गर्भधारणात्पूर्व-प्रसवपूर्व-नैदानिकतकनीकि(लिङ्गचयनप्रतिषेधः)-अधिनियम-1994तमान्तर्गतं गर्भधारणात्पूर्वमन्तरं च लिङ्गचयनं जन्मतः प्राक् कन्याभ्रूणहत्यायै लिङ्गपरीक्षणम् एतदर्थं सहयोगः विज्ञापनं च विधिक-अपराधः अस्ति यस्मात् 3-5वर्षाणि यावत् कारावासस्य 10सहस्रतः 1लक्षरुप्यकं यावत् दण्डस्य प्रावधानमस्ति।
चिकित्साविज्ञानविशेषज्ञानुसारं समाजे यस्मिन् अनुपाते बालकाः जायन्ते तदनुपातेनैव कन्यानां अपि जन्मः भवति। किञ्चन् जैववैज्ञानिकभेदं विहाय प्रकृतिरपि स्त्रीपुरुषयोः समानमवसरं प्रयच्छति। जन्मतः अनुपातेन बालकः कन्या च समानशक्तिसमन्वितौ भवतः। किन्तु सामुदायिक-सामाजिकव्यवहारतः शनैः शनैः पुरुषाणां शक्तिः स्त्रीणां तुलनया प्रभावीजायते।
भारते स्त्रीणां स्थितिः प्रत्यक्षतः परोक्षतश्च बालिकानां स्वास्थ्यस्थितिं प्रभावयति। अनेन लिंगभेदस्य परिणामतः समाजे बालकानां जन्मने महत्त्वं, कन्याशिशोः भ्रूणावस्थायामेव हत्या, बाल्यावस्थायां कैशोर्ये वा बालिकानां विवाह-पोषण-स्वास्थ्य-शिक्षाप्रभृतिमूलभूतावश्यकतासु च पक्षपातः दृश्यते। बालकस्य तीव्रतमोत्कण्ठा कन्याहत्यायां कन्यागर्भपाते वा परिणमति। देशस्य विविधभागेषु कृतेषु अध्ययनेषु कन्याशिशुहत्यायाः प्रसङ्गानि प्राप्तानि। विविधधर्मगुरुभिः कन्याभ्रूणहत्या धार्मिकदृष्ट्या अनुचिता उक्ता।
जन्मपूर्वलिङ्गनिर्धारणं प्रति भारतसर्वकारेण स्पष्टविरोधः प्रदर्शितः। दिनाङ्के 1.1.96 तमे प्रसवपूर्वनैदानिकतकनीकि(विनियम-दुरुपयोगनिवारणम्)-अधिनियमः 1994 इत्यमुं प्रवर्तयित्वा एतादृशं परीक्षणं विधिकापराधत्वेन स्वीकृतः। उक्ताधिनियमे आवश्यकसंशोधनपूर्वकं भारतसर्वकारेण 14.2.2003दिनाङ्कतः अधिनियमस्य अभिधानं गर्भधारणपूर्वप्रसवपूर्वनैदानिकतकनीकि(लिङ्गचयनप्रतिषेधः)-अधिनियमः 1994 इति अभिहितम्।
अस्याधिनियमान्तर्गतं पञ्जीकृत-आनुवंशिक-विमर्शकेन्द्र-आनुवंशिकप्रयोगशाला-आनुवंशिकचिकित्सालय-अल्ट्रासाउण्डचिकित्सालय-इमेजिंगकेन्द्रेषु यत्र गर्भधारणपूर्वं प्रसवपूर्वं च निदानतकनीक्या संचालनस्य व्यवस्था वर्तते तत्र जन्मात्प्राक् निदानतकनीकीनाम् उपयोगः केवलं निम्नलिखितविकाराणाम् परिज्ञानायैव कर्तुं शक्यते-
केन्द्रियपर्यवेक्षक-आयोगद्वारासंसूचितानि अन्यानि वैषम्यानि रोगाश्च। अस्याधिनियमान्तर्गतं इयमपि व्यवस्था वर्तते यत् प्रसवपूर्वं नैदानिकतकनीकेः उपयोगाय संचालनाय वा चिकित्सकः निम्नाभिसन्धिमनुपालयेत् यत् गर्भिण्याः भ्रूणः परीक्षायै उपयुक्तः अस्ति वा न वा-
स्रोतः- चिकित्सा-स्वास्थ्य-परिवारकल्याणविभागः, राजस्थानसर्वकारः।
Last Modified : 3/19/2020